ग्वालियर। भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी जन्म एवं मृत्यु के विलंब से पंजीयन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही देरी की अवधि के अनुसार संबंधित अधिकारियों अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति या आदेश लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को “जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026” के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।
समय-सीमा के अनुसार शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित
नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद अलग-अलग समयावधि के अनुसार शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
• 21 दिवस के बाद और 30 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर 20 रुपये विलंब शुल्क ।
• 30 दिन के बाद और एक वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की लिखित अनुमति और 50 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
• एक वर्ष के बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। इसके लिए 100 रुपये विलंब शुल्क निर्धारित है।
• दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए भी 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
समय पर पंजीयन कराएं, अनावश्यक परेशानी और शुल्क से बचें
नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु के मामलों का पंजीयन अब केवल रजिस्ट्रार के स्तर पर नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बच्चे के जन्म अथवा परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर संबंधित घटना का पंजीयन 21 दिन के भीतर अवश्य कराएं। इससे न केवल विलंब शुल्क से बचा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में भी अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।होगी।
