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"हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन"; नारायण विहार में सड़क चौड़ीकरण में बाधक स्थायी अतिक्रमण हटाये, प्रशासन के संयुक्त दल ने 74 मकान खाली कराकर मार्ग अतिक्रमण मुक्त कराया, इस दौरान प्रशासन और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा

वार्ड क्र-21 में सड़क चौड़ीकरण में बाधक अतिक्रमणों पर व्यापक कार्रवाई, एसडीएम के निर्देशन में जेसीबी एवं पोकलेन मशीनों से चला अभियान, अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाया गया है, यह कार्रवाई शाम तक सतत रूप से जारी रही

ग्वालियर। उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त दल ने रविवार को नारायण विहार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क पर बने लगभग 74 मकानों को खाली कराकर अतिक्रमण हटाया गया तथा मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  नरेंद्र बाबू यादव के निर्देशन में नारायण विहार कॉलोनी, वार्ड क्र.-21 में सड़क चौड़ीकरण में बाधक स्थायी अतिक्रमणों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की गई।
एसडीएम यादव ने बताया कि यह कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर शाम 7 बजे तक चली। अतिक्रमण हटाने के लिए तीन जेसीबी मशीनों एवं एक पोकलेन मशीन की सहायता ली गई। पूरे अभियान के दौरान प्रशासन द्वारा आवश्यक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अभियान के दौरान सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण में अवरोध उत्पन्न कर रहे दुकानों, मकानों, आवासीय भवनों, गोदामों सहित अन्य स्थायी अतिक्रमणों को मशीनों की सहायता से नियमानुसार हटाया गया। कार्रवाई सायंकाल तक सतत रूप से जारी रही।
संपूर्ण कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई गई। यह कार्रवाई एसडीएम लश्कर  नरेन्द्र बाबू यादव के नेतृत्व में हुई। संयुक्त दल में सीएसपी अतुल सोनी, चार तहसीलदारों सहित राजस्व विभाग का अमला, थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, नगर निगम के मदाखलत दस्ते के प्रभारी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी तथा पर्याप्त पुलिस बल एवं नगर निगम का अमला मौजूद रहा।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित में सड़क चौड़ीकरण एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।