भोपाल । प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नईदिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026' समारोह में मध्यप्रदेश को दो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है । प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य तथा सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के तीन नगरीय निकाय इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी अपनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
जनजातीय बाहुल्य जिले बालाघाट को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों एवं जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। मालवा अंचल के इंदौर से लेकर सतपुड़ा अंचल के सारणी और महाकौशल के बालाघाट की यह राष्ट्रीय उपलब्धियां प्रदेश में इस योजना के व्यापक क्रियान्वयन एवं प्रसार को रेखांकित करती है।
समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। मध्यप्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे तथा अपर आयुक्त एवं मिशन संचालक पीएम स्वनिधि शिशिर गेमावत ने पुरस्कार प्राप्त किए।
इंदौर देश में प्रथम, सारणी द्वितीय और बालाघाट तृतीय स्थान पर
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में नगर निगम इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंदौर ने पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी प्रकार टाउन सिटी श्रेणी में नगर पालिका परिषद सारणी ने द्वितीय तथा नगर पालिका परिषद बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दोनों निकाय ने पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग, बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय तथा योजना के लाभों को अंतिम हितग्राही तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य के साथ तीन नगरीय निकाय को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह सम्मान प्रदेश में पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।
