ग्वालियर। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्री कुशवाह ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को मजबूत बनाने और उनका निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान कर उनकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। मंत्री कुशवाह ने डीडीआरसी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 और वर्ष 2025-26 में 37 केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। केंद्रों के मानव संसाधन, कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने सभी संस्थानों में सतत् निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिये। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण केजी तिवारी ने बताया कि प्रदेश में संचालित 89 वृद्धाश्रमों में 2,423 वरिष्ठजन निवासरत हैं। केंद्रीय अनुदान से 22 जिलों में 31 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं। देवास, शिवपुरी और श्योपुर में नए केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह वित्तीय वर्ष 2026-27 में कन्या विवाह योजना से अब तक 12,523 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और 68.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
निकाह योजना में 315 हितग्राहियों पर 1.73 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 413 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरण राशि 35 हजार प्रति हितग्राही से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। योजना के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि पेंशन योजनाओं में 56 लाख 54 हजार 579 हितग्राहियों को प्रतिमाह लगभग 339.23 करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राही को स्थान्तरित की जा रही है। प्रदेश के सात जिलों उमरिया पांढुर्णा बुरहानपुर मऊगंज अलीराजपुर बड़वानी में वरिष्ठ जन आश्रम प्रारंभ करने किए जाएंगे इसके प्रस्ताव तैयार किए गये है। बैठक में प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर, उप सचिव अंकिता धाकरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
