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जन-सुनवाई ने दिया बड़ा सहारा; पीड़ित किसान के जमीन विवाद का तहसीलदार मौके पर जाकर कराएंगे समाधान, कोर्ट स्टे के बाद भी दबंग कर रहे हैं कब्जा

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 174 लोगों की सुनवाई, कलेक्ट्रेट पहुँचे ग्राम करिगवॉ निवासी पीड़ित किसान परिवार ने कलेक्टर को व्यथा सुनाई, जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था भी कराई गई

ग्वालियर। जमीन संबंधी विवाद में न्याय दिलाने की आस लेकर पहुँचे मुरार तहसील के ग्राम करिगवॉ निवासी सिरनाम सिंह को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई ने सहारा दिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने क्षेत्र के तहसीलदार को मौके पर जाकर सिरनाम की जमीन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोर्ट द्वारा पारित किये गए स्थगन आदेश का पालन कराकर उनकी समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में इस बार 174 लोगों की समस्याएं सुनी गईं।


मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुँचे ग्राम करिगवॉ निवासी  सिरनाम सिंह व उनके परिजनों ने कलेक्टर चौहान को अपनी व्यथा सुनाई। कलेक्टर ने उनकी बात ध्यान पूर्वक सुनी और समस्या के समाधान का पुख्ता भरोसा दिलाया। सिरनाम का कहना था कि ग्राम धनेली में उनके स्वामित्व की कृषि भूमि है जिस जमीन का गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा बटवारा करा कर अपने नाम आदेश करा लिया था। इस पर मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार के न्यायालय में अपील की गई। बटवारे संबंधी आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा जबरन जमीन पर निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

कलेक्टर चौहान ने क्षेत्रीय तहसीलदार को निर्देश दिए है कि वे मौके पर जाकर स्थगन आदेश का पालन कराएं। यदि कोई आदेश का उल्लंघन कर जमीन पर निर्माण की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर से मिले पुख्ता आश्वासन के बाद सिरनाम व उनके परिजन सरकार द्वारा संचालित जन सुनवाई के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने घर लौटे।

जन सुनवाई में कलेक्टर चौहान एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं सुनीं। साथ ही उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की। इस बार की जनसुनवाई में कुल 174 लोगों की सुनवाई की गई। इन में से 106 लोगों के आवेदन दर्ज किए गए। साथ ही 68 आवेदन सीधे ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए दिए गए। 

जन सुनवाई में सामने आए पति-पत्नी के एक आपसी विवाद के समाधान के लिए कलेक्टर चौहान ने महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि पति-पत्नी दोनों को बुलाकर काउंसलिंग करें, जिससे परिवार टूटने से बच सके। जनसुनवाई में जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था कराई गई। साथ ही जमीन संबंधी एवं व विद्युत व नगर निगम सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में अपर कलेक्टर  कुमार सत्यम व टीएन सिंह तथा संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया, विनोद सिंह तथा एसडीएम मुरार नरेश कुमार गुप्ता सहित प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी जनसमस्याएं सुनीं और लोगों के आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की।