ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। साथ ही एनआईसी के माध्यम से 42 विभागों के जिला कार्यालयों को ऑनलाइन फाइल भेजने व पत्राचार के लिये ई-ऑफिस प्रणाली के तहत ऑन बोर्ड किया जा चुका है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को ऑनलाइन फाइलें भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन कोई भी फाइल स्वीकार नहीं की जायेगी।
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तृप्ति निगम ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली के तहत कलेक्टर कार्यालय सहित 42 विभागों के जिला कार्यालयों को ऑन बोर्ड किया जा चुका है। इन विभागों के कार्यालयों में जिला कोषालय, जल निगम, पशुपालन व डेयरी, ई-गवर्नेंस, लोक सेवा प्रबंधन, खनिज, महिला बाल विकास, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, जिला पंचायत, खाद्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, सहायक आयुक्त श्रम, जिला आयुष कार्यालय, सिविल सर्जन, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रोजगार कार्यालय, वरिष्ठ जिला पंजीयक, भू-अभिलेख, उपायुक्त सहकारिता, किसान कल्याण व कृषि विकास, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य, सहायक आयुक्त आबकारी, सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र, जिला खेल व युवा कल्याण, जिला हथकरघा कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, सहायक संचालक उद्यानिकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संभागीय योजना व सांख्यिकी कार्यालय, संयुक्त संचालक नगर व ग्राम निवेश, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण पीआईयू व कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यालय शामिल हैं।
कलेक्ट्रेट में 107 लोगों की समस्याओं की हुई जन-सुनवाई,
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई जन-सुनवाई में 107 लोगों की समस्यायें सुनी गईं। एडीएम टीएन सिंह तथा संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया व विनोद सिंह एवं एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्यायें सुनीं और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा तय की।
जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 107 आवेदनों में से 47 दर्ज किए गए। शेष 60 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे ही निराकरण के लिये दिए गए। सभी अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में राजस्व, नगर निगम, बिजली इत्यादि से संबंधित समस्यायें प्राप्त हुईं। जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए।जनसुनवाई में मदद की आस में पहुँचे जरूरतमंदों के नि:शुल्क इलाज का इंतजाम भी कराया।
