ग्वालियर। नगर निगम परिषद में बजट संशोधन पर हंगामे के बीच चर्चा बैठक का आयोजन सभापति मनोज सिंह तोमर की अध्यक्षता में निगम परिषद कार्यालय में किया गया। मंगलवार को हंगामे के बीच हुई इस बैठक में बजट संशोधन पर चर्चा के बाद कई निर्णय लिए गए। बैठक में चर्चा जारी रहते परिषद 25 मार्च 2025 दोपहर 12 तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मंगलवार को नगर निगम परिषद में विपक्षी भाजपा पार्षदों ने हंगामे के चलते बहुमत के आधार पर कांग्रेस महापौर की मौलिक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज़ करवा दिया। वहीं परिषद में बजट संशोधन और मौलिक निधि को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस हंगामे के बीच अल्प बहुमत में कांग्रेस को विपक्षी भाजपा ने बहुमत के आधार पर परिषद में हाथ उठाकर...वोटिंग कराकर बजट में मौलिक निधि के संशोधन प्रस्ताव को पास करा लिया गया।
तो वहीं वोटिंग के दौरान "सत्तापक्ष" कांग्रेस के पार्षदों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। संशोधन के बाद अब भाजपा पार्षदों ने "पार्षद" की मौलिक निधि 65 लाख से बढ़कर एक करोड़ 15 लाख रुपए करवा ली..वहीं महापौर की मौलिक निधि पहले की तरह 6 करोड़ और सभापति की मौलिक निधि 5 करोड़ यथावत रखने के प्रस्ताव को आज परिषद से हरी झंडी मिल गई। मौलिक निधि के संशोधन का प्रस्ताव बहुमत से पास होते ही भाजपा पार्षद खुशी से झूम उठे तो वहीं सत्तापक्ष कांग्रेस के पार्षदों ने वोटिंग के दौरान सदन का बहिष्कार कर दिया और भाजपा के पार्षदों की इस वोटिंग को हिटलर शाही करार दिया है।
परिषद मे आज जमकर हुए हंगामें के बाद परिषद की बैठक 25 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस की MIC ने बजट में महापौर की निधि 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ और सभापति की 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था, जहां भाजपा ने महापौर की मौलिक निधि 8 करोड़ करने के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि आज देश में सांसदों की मौलिक निधि भी 5 करोड रुपए हैं। ऐसे में महापौर की मौलिक निधि 8 करोड़ करना गलत है।
संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 38 वोट हाथ खडे करके डाले
आज परिषद में आयोजित बजबजटट संशोधन बैठक में चार संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिसमें महापौर, अध्यक्ष एवं पापार्षदर्षद की मौलिक निधि को लेकर चर्चा की गई तथा चर्चा के बाद बहुमत के आधार पर सभापति मनोज सिंह तोमर ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया। स्वीकृति उपरांत महापौर एवं अध्यक्ष की निधि पूर्व के वर्षों की भांति यथावत रखने एवं पार्षद निधि 1 करोड 15 लाख रूपये करने तथा स्वेच्छानुदान निधि को समाप्त करने का निर्णय वोटिंग कराकर लिया गया। जिसमें संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में 38 वोट हाथ खडे करके डाले गए।
