भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने मंगलवार को मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान कल्याण वर्ष में किसानों के लिए हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर खजाना खोल दिया है। भाजपा सरकार श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपार्जित किए जाने वाले गेहूं पर प्रति क्विंटल 40 रूपए बोनस को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब मध्यप्रदेश के किसानों को एसएमसपी पर गेहूं बेचने पर प्रति क्विंटल 2625 रूपए मिलेंगे, जो किसानों के लिए बड़ी सौगात है।
टू-लेन एलिवेटेड रोड से सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को होगी सुविधा
भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ सोलंकी ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने उज्जैन के चिमनगंज मंडी गेट से इंदौर रोड तक टू-लेन एलिवेटेड सड़क बनाने का निर्णय लिया है। 945 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस सड़क के तैयार होने से सिंहस्थ में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के साथ श्रद्धालुओं के आवागमन में अधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गत दिनों बदनावर से टिमरनी के बीच बनने वाली सड़क को मंजूरी मिल चुकी है। यह सड़क थांदला के पास आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ी जाएगी, जिससे सिंहस्थ में गुजरात और राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत होगी। इन सड़कों के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
रीवा की 7530 हेक्टेयर भूमि और सिंचित होगी
भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। 228 करोड़ लागत वाली इस परियोजना से रीवा जिले के पनवार क्षेत्र के 37 गांवों की 7530 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इस सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने से उस क्षेत्र की लगभग 92 फीसदी कृषि भूमि सिंचित हो जाएगी, जिससे किसान समृद्ध होंगे और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि सीएम यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को बढ़ाने के साथ कृषि को रोजगार और उद्योग से जोड़ने के लिए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है।
