ग्वालियर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मंगलवार को ग्वालियर प्रवास पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे भेंट कर, ग्वालियर शहर के व्यवसाईयों की ज्वलंत समस्याओं पर एक विस्तृत ज्ञापन भेंट किया। साथ ही शीघ्र ‘चेम्बर भवन’ में पधारने मंत्री जी को आमंत्रण-पत्र भी सौंपा गया।
मंत्री को सौंपे ज्ञापन के बिन्दु ;-
* ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कें कारोबार में बनी बाधक *
ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट नगर से अंचल का व्यापार संचालित होता है, वहाँ की बदहाल सड़कें कारोबार की रफ्तार को रोक रहीं हैं और व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो रहे हैं। यहाँ सड़कें अत्यधिक बदहाल होने के कारण प्रतिदिन लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर से लगभग 50 हजार से अधिक लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार जुड़ा है और 24 घंटे वाहनों की आवाजाही व लोडिंग-अनलोडिंग होती है । बारिश होने पर परेशानी कई गुना बढ़ जाती है।
* गारबेज शुल्क का समायोजन किया जाए *
नागरिकों द्वारा वर्ष 2022-23 में गारबेज शुल्क जमा कर दिया है, उसका युक्त युक्तीकरण कर आगामी वर्षों में समायोजित कर दिया जावे ।” बावजूद इसके नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा अधिक जमा किए गए ‘गारबेज शुल्क’ का समायोजन आगामी वित्तीय वर्षों में नहीं किया जा रहा है । इससे शहर के सम्पत्तिकरदाता परेशान हो रहे हैं और उक्त आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें सबसे अधिक विसंगति कॉमर्शियल कैटगरी में है। इस संबंध में चेम्बर द्वारा आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर को एक विस्तृत पत्र 13-06-2024 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भी प्रेषित किया गया है ।
* मैरिज गार्डन संचालकों से माँगी जा रही पिछले 02 वर्ष की पैनल्टी *
ग्वालियर शहर में मैरिज गार्डन संचालकों से फायर एनओसी के लिए नगर-निगम में आवेदन करने पर पिछले 02 वर्ष की पैनल्टी माँगी जा रही है, जो लाखों रुपये की धनराशि हो रही है । इस ट्रेड में कई छोटे व्यवसाई ऐसे भी हैं, जो कि लाखों रुपये की पैनल्टी देने में कतई सक्षम नहीं है क्योंकि उनके ऊपर यह एक अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है । इसलिए इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि फायर एनओसी के लिए मैरिज गार्डन संचालकों को कम से कम 03 माह का समय उपलब्ध कराया जाए। मैरिज गार्डन संचालक अपना पंजीयन करा लेंगे, वह इस पैनल्टी से बच जाएँगे और जो नहीं करा पाएँगे, वह पैनल्टी भरने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
*शहर के सम्पत्तिकर दाताओं की समस्याओं का समाधान किया जाए *
नगर-निगम का कुछ माह पूर्व सॉफ्टवेयर हैक होने से ग्वालियर शहर के सम्पत्तिकर दाताओं के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि वर्तमान में वह ऑनलाइन सम्पत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं । साथ ही, पूर्व में जमा किए अधिक गारबेज शुल्क का डाटा भी कम्प्यूटर में नहीं आने से वर्तमान वित्तीय वर्ष का सम्पत्ति कर जमा करते वक्त पूर्व में जमा किए गए अधिक गारबेज शुल्क का समायोजन भी नहीं हो पा रहा है । इस समस्या से शहर का सम्पत्ति करदाता असमंजस की स्थिति में हैं। चेंबर ने मंत्री जी से माँग की कि ग्वालियर महानगर के व्यवसाईयों, उद्योगपतियों सहित आम नागरिकों को ‘गारबेज शुल्क’ के समायोजन के संबंध मे आ रहीं परेशानियों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें, ताकि गारबेज शुल्क का समायोजन संभव हो सके।
इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि गारबेज शुल्क की विसंगति को दूर करने के लिए सचिव, नगरीय प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही, अन्य मुद्दों पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। प्रतिनिधि मण्डल में अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष हेमन्त गुप्ता, मानसेवी संयुक्त सचिव पवन कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल शामिल थे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री विजयवर्गीय ने प्रतिनिधि मण्डल को भरोसा दिलाते हुए कहा- गारबेज शुल्क की विसंगति को दूर करने सचिव, नगरीय प्रशासन को निर्देशित कर दिया है।
