ग्वालियर। प्लास्टिक पार्क की वाउण्ड्रीवॉल के निर्माण में आ रही बाधा दूर हो रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर एसडीएम डबरा दिव्यांशु चौधरी के नेतृत्व में गई राजस्व व पुलिस की टीम ने सीमांकन कराकर इस समस्या का निदान कर दिया है। सीमांकन होते ही बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, जो आगामी चार दिन में बनकर तैयार हो जायेगी।
ग्वालियर जिले के ग्राम बिलौआ में भारत सरकार के रसायन, उर्वरक एवं पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा 37.463 हेक्टेयर भूमि पर प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के ग्वालियर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा इस पार्क में अधोसंरचना संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं। भूखंडों का आवंटन भी औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।
प्लास्टिक पार्क में विकसित किए जा रहे अधोसंरचना कार्यों के तहत शेष रही 600 मीटर सडक़ के निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। इस सड़क के कार्य को भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। स्वाभाविक है अधोसंरचनागत कार्यों के पूर्ण होने से औद्योगिक इकाइयों में भूखंड आवंटन कराने के लिये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को प्लास्टिक पार्क के प्रति आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में निगम द्वारा नई दिल्ली में प्लास्टिक क्षेत्र की अग्रणी संस्था एआईपीएमए (ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन) एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों से सार्थक चर्चा की है। प्लास्टिक निर्माण से जुड़ीं देश की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के सिलसिले में ग्वालियर के प्लास्टिक पार्क का भ्रमण करने की बात कही है।
प्रगति मैदान में किया जायेगा प्लास्टिक पार्क का प्रमोशन
एआईपीएमए एवं भारत सरकार के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 17 से 20 जून तक देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में “ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी” का आयोजन किया जायेगा। इस वैश्विक आयोजन में औद्योगिक विकास निगम 'स्टेट पार्टनर' के रूप में भागीदारी करेगा। निगम द्वारा इस आयोजन में प्लास्टिक पार्क बिलौआ का व्यापक स्तर पर प्रमोशन किया जाएगा।
इन प्रयासों से यह संभावना प्रबल हो गई है कि निकट भविष्य में प्लास्टिक पार्क बिलौआ में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
