ग्वालियर। जिले में 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहन अब रोड पर नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा संचालित स्क्रैप केन्द्र पर भेजा जायेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे निजी वाहन जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं एवं ऐसे शासकीय वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनकी सूची तीन दिवस में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही शासन के प्रावधान को भी प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारी को कहा है कि प्राप्त सूची के आधार पर इन वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके साथ ही नियमानुसार स्क्रैप करने की कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, टीएन सिंह सहित जिले के अनुविभागीय अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा है कि शासन के प्रावधानों एवं प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिले में पुराने वाहन सड़क पर न चलें इस पर प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। निजी एवं शा.वाहनों के उपयोग की समय-सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होंने परिवहन विभाग को निजी एवं शासकीय वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सूची प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में जिले में कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
कलेक्टर ने बरसात से पूर्व सड़कों की मरम्म्त के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग की सभी सड़कों की मरम्मत बरसात से पूर्व करा लें। इसके साथ ही पुल-पुलियों की मरम्मत करने के साथ- साथ शाइन बोर्ड भी अनिवार्यत: लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि शाइन बोर्ड पर ग्लोशाइन पट्टी भी लगाई जाए ताकि अंधेरे में भी नागरिकों को दिखाई दे सकें।
खराब सड़क होने या गड्डों की शिकायत “लोक पथ एप” पर करें
कलेक्टर रुचिका चौहान ने समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग एवं एमपीआईडीसी (मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की कोई भी सड़क खराब हो अथवा गड्डे हों तो आम नागरिक उसकी शिकायत “लोक पथ एप” पर कर सकते हैं। एप पर होने वाली शिकायतों का निराकरण विभागीय अधिकारियों द्वारा सात दिवस के अंदर किया जायेगा। कोई भी नागरिक सड़क की शिकायत करना चाहे तो उसका फोटो लोकेशन के साथ एप के माध्यम से भेज सकता है।
स्कूल चलें हम अभियान के तहत हो प्रभावी प्रबंधन
कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में अभियान के तहत स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाने वाले बालक-बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों के पंजीयन की व्यवस्था की जाए। शहरी क्षेत्र में भी ऐसी बस्तियाँ जहाँ बच्चे स्कूल न जाने वाले मिल सकते हैं वहाँ पर अभिभावकों से संपर्क कर शतप्रतिशत बच्चों का शाला में प्रवेश सुनिश्चित कराएं।
शाला भवनों की मरम्मत का कार्य बरसात से पूर्व करें
कलेक्टर रुचिका चौहान ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा है कि जिले के ऐसे सभी स्कूल जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है उनमें मरम्मत का कार्य बरसात से पहले सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग ने बताया कि ग्वालियर में 98 शाला भवनों में मरम्मत का कार्य किया जाना है। इन स्कूलों में मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित ऐसे स्कूल भवन जिनमें मरम्मत की जाना है, उनका कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराएं, ताकि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
एक जून से 26 जून तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान
प्रदेशभर में एक जून से 26 जून तक नशा मुक्ति अभियान संचालित होगा। अभियान के तहत ग्वालियर जिले में भी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिये विभिन्न आयोजन किए जाकर लोगों में जन जागृति लाने का कार्य किया जायेगा। कलेक्टर चौहान ने अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के दौरान जन जागरूकता के लिये अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय स्तर पर कार्यक्रमों का कैलेण्डर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
AGL एवं राजस्थान गैस लिमिटेड ने दिया प्रजेंटेशन
ग्वालियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है। शासन द्वारा शहरी गैस वितरण नेटवर्क, विकास एवं विस्तार नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की गई है। समिति की बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान के समक्ष अवंतिका गैस लिमिटेड एवं राजस्थान गैस लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
कलेक्टर ने दोनों गैस एजेंसियों से कहा है कि उपभोक्ताओं के साथ शासन के होस्टलों, अस्पतालों, दीनदयाल रसोई आदि में भी गैस कनेक्शन देने का कार्य किया जाए। इसके साथ ही गैस लाइन बिछाने के समय निर्माण विभागों से समन्वय अनिवार्यत: किया जाए। दोनों गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि अपने-अपने एजेंसी के माध्यम से जिले में किए जा रहे कार्यों तथा आम उपभोक्ताओं को किस प्रकार लाभ मिल सकता है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
