ग्वालियर। राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तत्परता दिखाएँ। राजस्व अधिकारियों का मूल काम राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना है। एक वर्ष एवं उससे अधिक के लंबित प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अधिकारी करें। इसके साथ ही सीएम हैल्पलाइन में राजस्व से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी संतुष्टिपूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के साथ वसूली एवं आरआरसी प्रकरणों के निराकरण की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, एडीएम टीएन सिंह सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर चौहान ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से जो आरआरसी जारी की गई है उनकी वसूली का कार्य भी तत्परता से किया जाए। इसके लिये आवश्यक हो तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय उपक्रमों के लिये जमीन आवंटन के जो प्रकरण लंबित हैं उनका निराकरण भी तेजी के साथ किया जाए।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए कि न्यायालयों में जो प्रकरण विचाराधीन हैं उनमें शासन का पक्ष समय पर प्रस्तुत हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी निर्धारित रोस्टर के अनुरूप किया जाए।
शाला भवनों की मरम्मत का कार्य बरसात से पूर्व करें
कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा है कि जिले के ऐसे सभी स्कूल जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है उनमें मरम्मत का कार्य बरसात से पहले सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग ने बताया है कि ग्वालियर में 98 शाला भवनों में मरम्मत का कार्य किया जाना है। इन स्कूलों में मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के चिन्हित ऐसे स्कूल भवन जिनमें मरम्मत की जाना है, उनका कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराएं, ताकि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, टीएन सिंह सहित जिले के अनुविभागीय और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा है कि शासन के प्रावधानों एवं प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिले में पुराने वाहन सड़क पर न चलें, इसके लिए शासन के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जायेगी। निजी एवं शासकीय वाहनों के उपयोग की समय-सीमा शासन द्वारा निर्धारित की है। उन्होंने परिवहन विभाग को निजी एवं शासकीय वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सूची प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में जिले में कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
कलेक्टर ने बरसात से पूर्व सड़कों की मरम्म्त के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग की सभी सड़कों की मरम्मत बरसात से पूर्व करा लें। इसके साथ ही पुल-पुलियों की मरम्मत करने के साथ शाइन बोर्ड भी अनिवार्यत: लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि शाइन बोर्ड पर ग्लोशाइन पट्टी भी लगाई जाए ताकि अंधेरे में भी नागरिकों को दिखाई दे सकें।
स्कूल चलें हम अभियान के तहत हो प्रभावी प्रबंधन
कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में अभियान के तहत स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाने वाले बालक-बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें। शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों के पंजीयन की व्यवस्था की जाए। शहरी क्षेत्र में भी ऐसी बस्तियाँ जहाँ बच्चे स्कूल न जाने वाले मिल सकते हैं वहाँ पर अभिभावकों से संपर्क कर शतप्रतिशत बच्चों का शाला में प्रवेश सुनिश्चित कराएं।
पुराने वाहनों के संबंध में दें जानकारी
जिले में पुराने वाहन रोड पर चलने के संबंध में शासन के प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे वाहन जो पुराने हैं, उनकी सूची तीन दिवस में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही शासन के प्रावधान को भी प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
